उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए कानून जल्द आने वाला है। शनिवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा।

बता दें कि राज्य में तीन दिवसीय विधानसभा सत्र 28 दिसंबर से शुरु हो रहा है। इस कानून को, योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लाए गए कानून से भी सख्त माना जा रहा है। बहला-फुसला कर या जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 

हालांकि, कोई अगर अपनी सहमति से शादी और धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो उसे शादी से एक महीने पहले जिला मैजिस्ट्रेट में लिखित आवेदन देना होगा। इसके बिना अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होगा। वही, धर्म परिवर्तन करवाने वाले मौलवियों के लिए 5 साल की सजा तय की गई है। विधानसभा के बाद, ‘लव जिहाद’ के खिलाफ ये कानून पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। 

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- “नए कानून में कुल 19 प्रावधान है। धर्म परिवर्तन मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन यदि शिकायत करेंगे तो पुलिस उसपर कार्रवाई करेगी। नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने पर 2 साल से 10 साल तक की सज़ा है।”

उत्तर प्रदेश का ‘लव जिहाद’ कानून

यूपी में ‘गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक’ से जुड़े अध्यादेश ( Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020) को मंजूरी मिल गई है और कानून लागू कर दिया है।

यूपी के ‘लव-जिहाद’ कानून की मुख्य विशेषताएं:

  • एक लड़की से धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से की गई शादी को शून्य घोषित किया जाएगा और 10 साल तक की सजा दी जाएगी।
  • बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, जिसमें विवाह के माध्यम से भी शामिल है, उसके लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा होगी। अगर महिला नाबालिग है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो जेल की अवधि 3-10 साल और जुर्माना 25,000 रुपये तक होगा।
  • सामूहिक धर्म परिवर्तन का संचालन करने वाले संगठनों पर 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 वर्ष की जेल अवधि है।
  • अगर कोई शादी के बाद अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसे दो महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एक आवेदन देना होगा।

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